कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना Employment Linked Incentive (ELI) को दी मंजूरी

प्रमुख बिंदु

• सभी क्षेत्रों में रोजगार क्षमता बढ़ाने पर जोर
  समग्र विकास के लिए मल्टी-सेक्टर रोजगार सृजन को प्राथमिकता।
• मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मिलेगा विशेष बढ़ावा
  रोज़गार संभावनाओं को बढ़ाने हेतु उत्पादन आधारित नौकरियों पर फोकस।
• पहली बार नौकरी करने वालों को विशेष प्रोत्साहन
  दो किस्तों में ₹15,000 तक एक महीने का वेतन सहायता के रूप में दिया जाएगा।
• 3.5 करोड़+ नौकरियों को मिलेगा समर्थन
  ₹1 लाख करोड़ के परिव्यय से 2 वर्षों में बड़े पैमाने पर रोजगार को बढ़ावा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए Employment Linked Incentive (ELI) योजना को मंजूरी दी है। 

इस योजना के तहत, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिलेगा, जबकि नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए दो साल की अवधि तक प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए लाभ को दो साल के लिए बढ़ाया जाएगा। ELI योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करना है, जिसका कुल बजट परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपये है। 

99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, ELI योजना का लक्ष्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे। योजना का लाभ 01 अगस्त 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।

इस योजना में दो भाग हैं, जिनमें Part A पहली बार नौकरी करने वालों पर केंद्रित है और Part B नियोक्ताओं पर केंद्रित है:

Part A: पहली बार नौकरी करने वालों को प्रोत्साहन:

EPFO के साथ पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को लक्ष्य करते हुए, इस भाग में दो किस्तों में एक महीने का EPF वेतन 15,000 रुपये तक दिया जाएगा।1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे। पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए जमा खाते के बचत साधन में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद की तारीख में निकाला जा सकता है।

Part A से लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा।

Part B: नियोक्ताओं को सहायता:

इस भाग में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को शामिल किया जाएगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार नियोक्ताओं को कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाए जाएंगे।

EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।

प्रोत्साहन संरचना निम्नानुसार होगी:

EPF वेतनसीमा (नए कर्मचारी के लिए)	प्रोत्साहन राशि (प्रति अतिरिक्त रोजगार प्रतिमाह)
₹10,000 तक*	₹1,000 तक (अनुपातिक रूप से)
₹10,000 से ₹20,000 तक	₹2,000
₹20,000 से ₹1,00,000 तक	₹3,000

* जिन कर्मचारियों का EPF वेतन ₹10,000 तक है, उन्हें अनुपातिक (Proportional) प्रोत्साहन मिलेगा।

इस भाग से लगभग 2.60 करोड़ व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।

प्रोत्साहन भुगतान तंत्र:

योजना के Part A के तहत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान Aadhar Bridge Payment System (ABPS) का उपयोग करके DBT (Direct Benefit Transfer) मोड के माध्यम से किए जाएंगे। Part B के तहत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।

ELI योजना के साथ, सरकार का इरादा सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है, साथ ही पहली बार कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना है। योजना का एक महत्वपूर्ण परिणाम करोड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करके देश के कार्यबल का औपचारिकीकरण भी होगा।